मिशन कर्मयोगी: 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को बदलने की तैयारी

सरकारी दफ्तरों में सालों से चली आ रही 'फाइल संस्कृति' और पुराने ढर्रे के नियमों को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। भारत सरकार ने अपने सिविल सेवकों की कार्यशैली को पूरी तरह बदलने के लिए एक महा-अभियान शुरू किया है, जिसे मिशन कर्मयोगी (राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम) कहा जा रहा है। 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस योजना का मकसद सरकारी अधिकारियों को केवल 'नियमों का पालन करने वाला' क्लर्क नहीं, बल्कि एक 'कुशल पेशेवर' बनाना है। अब बात सिर्फ डिग्री या अनुभव की नहीं, बल्कि इस बात की है कि एक अधिकारी अपनी भूमिका (Role) को कितनी बारीकी से समझता है।

दिलचस्प बात यह है कि 2026 तक यह मिशन अपने कार्यान्वयन के पांच साल पूरे कर चुका है। यह कोई साधारण ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, बल्कि शासन चलाने के तरीके को 'रूल-बेस्ड' (नियम-आधारित) से हटाकर 'रोल-बेस्ड' (भूमिका-आधारित) बनाने की एक कोशिश है। यानी अब अधिकारी को यह पता होगा कि उसकी विशिष्ट जिम्मेदारी क्या है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसे किन कौशलों की जरूरत है। (सोचिए, अगर हर सरकारी कर्मचारी अपनी भूमिका को पूरी स्पष्टता से निभाए, तो आम नागरिक के लिए काम कितने आसान हो जाएंगे!)

क्षमता निर्माण आयोग और ASK मॉडल का जादू

इस पूरे बदलाव की कमान क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission - CBC) के हाथों में है, जिसने अब तीन साल का सफर तय कर लिया है। आयोग का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में प्रशिक्षण का एक समान स्तर हो और अनुभव साझा करने की संस्कृति विकसित हो।

इस मिशन की जान है इसका 'ASK मॉडल'। यहाँ 'A' का मतलब है एटीट्यूड (व्यवहार), 'S' का मतलब स्किल्स (कौशल) और 'K' का मतलब नॉलेज (ज्ञान)। डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम, जो क्षमता निर्माण आयोग में मानव संसाधन सदस्य हैं, का मानना है कि यह मॉडल सरकारी अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। अक्सर देखा गया है कि अधिकारियों के पास ज्ञान (Knowledge) तो होता है, लेकिन सही व्यवहार (Attitude) और आधुनिक कौशल (Skills) की कमी के कारण फाइलें अटक जाती हैं। मिशन कर्मयोगी इसी गैप को भरने की कोशिश कर रहा है।

iGOT प्लेटफॉर्म: डिजिटल लर्निंग का नया दौर

सीखने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए 2022 में iGOT कर्मयोगी (Integrated Government Online Training) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह एक ऐसा डिजिटल ईकोसिस्टम है जहाँ केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब अधिकारी को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली या किसी ट्रेनिंग सेंटर जाने की मजबूरी नहीं है; वह अपने लैपटॉप या मोबाइल पर ही सीख सकता है।

हाल ही में इस प्लेटफॉर्म में 'अमृत ज्ञान कोष' पोर्टल को भी जोड़ा गया है, जो भारत भर की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक प्रथाओं (Best Practices) का एक खजाना है। यह हाइब्रिड लर्निंग मॉडल है, जिसमें डिजिटल कोर्स के साथ-साथ आमने-सामने की चर्चाएं और वर्कशॉप भी शामिल हैं।

कर्मयोगी साधना सप्ताह: तकनीक और परंपरा का संगम

मिशन की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने कर्मयोगी साधना सप्ताह पूरा भारत का आयोजन किया है, जो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक चलेगा। 'साधना' (SADHANA) का अर्थ है - राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुकूल विकास और मानवीय योग्यता को मजबूत करना।

इस विशेष सप्ताह के दौरान तीन मुख्य स्तंभों पर ध्यान दिया जा रहा है:

• तकनीक (Technology): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती तकनीकों का शासन में उपयोग।
• परंपरा (Tradition): भारतीय ज्ञान प्रणालियों और स्वदेशी नवाचारों को प्रशासन से जोड़ना।
• ठोस परिणाम (Tangible Outcomes): नागरिक-केंद्रित शासन और सेवा वितरण में तेजी लाना।

नियम यह है कि iGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी कर्मचारियों को इस सप्ताह के दौरान कम से कम चार घंटे की अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सामूहिक सीखने का उत्सव जैसा है।

चुनौतियां और भविष्य की राह

लेकिन क्या यह इतना आसान है? जाहिर है, नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है 'स्केल'। लगभग 1.5 करोड़ सरकारी अधिकारियों को ट्रेन करना और उनका मूल्यांकन करना किसी हिमालय चढ़ने जैसा कठिन कार्य है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में केंद्रीकृत ट्रेनिंग मॉडल को लेकर प्रतिरोध देखा जा सकता है।

एक और पेचीदा मामला क्षेत्रीय विविधता का है। जो ट्रेनिंग दिल्ली के अधिकारी के लिए कारगर है, वह लद्दाख के दुर्गम इलाकों या राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में तैनात अधिकारी के लिए शायद उतनी प्रासंगिक न हो। सरकार को अब इन क्षेत्रीय बारीकियों और केंद्रीय मानकों के बीच संतुलन बनाना होगा।

वैश्विक स्तर पर देखें तो सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने पहले ही डिजिटल ट्रेनिंग मॉडल्स को अपनाया है। मिशन कर्मयोगी के जरिए भारत भी अब इसी राह पर है। यदि यह मिशन सफल होता है, तो 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पाने में हमारे सिविल सेवक सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अंततः, यह बदलाव प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगा।