अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका: ताजा अपडेट - दिल्ली मुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज नीति घोटाला मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 28 जून 2024 की तारीख तय की है।
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील पेश की है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश 'स्पष्ट रूप से अवैध' और 'उल्टा' था। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका खारिज करने में न्यायालय ने कानूनी धारणाओं का अनुपालन नहीं किया और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
केजरीवाल की गिरफ्तारी और आरोप
अरविंद केजरीवाल को 6 मई 2024 को विवादास्पद एक्साइज नीति के लागू करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। इस नीति को जुलाई 2022 में निरस्त कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रहे हैं और सीबीआई ने इस संदर्भ में चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें केजरीवाल और 14 अन्य को आरोपी बताया गया है।
राजनीतिक उद्देश्य के आरोप
केजरीवाल ने इस मामले को 'राजनीति से प्रेरित' बताते हुए किसी भी प्रकार की गलत कृत्य करने से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मामला उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से गढ़ा गया है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में यह माना गया था कि केजरीवाल का जमानत पर रिहा होना मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया था कि उनकी रिहाई से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का जोखिम है। हालांकि, केजरीवाल के वकीलों ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है।
कानूनी प्रक्रिया
इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया और मानदंडों का बारीकी से पालन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी योगदान है। सीबीआई की प्रारंभिक जांच और चार्जशीट दाखिल करने के बाद, अब यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह इस मामले में अंतरिम जमानत प्रदान करता है या नहीं।
इस बीच, केजरीवाल के समर्थक और राजनीतिक सहयोगी लगातार उनकी निर्दोषता की बात कर रहे हैं और इसे तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में इस मामले के प्रभाव को लेकर भी व्यापक की जा रही है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के कारण एक महत्वपूर्ण राजनेता हैं और यह मामला सार्वजनिक एवं राजनीतिक ध्यान का केंद्र बना हुआ है।
भविष्य की दिशा
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले दिनों में उनके राजनीतिक करियर और दिल्ली की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। माना जा रहा है कि इस मामले से जुड़े तथ्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय की निर्णायकता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहाँ पर इस मामले की सुनवाई होगी और न्यायालय अपनी अंतिम राय देगा। इस घटित होने वाली घटना का राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव डालने की संभावना है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं।
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