जब संसद में बजट सत्र शुरू होता है, तो पूरे देश की आँखें सरकार की वित्तीय योजना पर टिकी रहती हैं। यह सत्र ही तय करता है कि अगले साल कर, सहायता और विकास कार्यक्रम कैसे चलेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो, बजट सत्र आपके जेब में आने वाले पैसे और सरकार की खर्च करने की योजना तय करता है। इसलिए हर नागरिक को इस पर ध्यान देना चाहिए।
बजेट सत्र आमतौर पर फरवरी के अंत में शुरू होता है। सबसे पहले वित्त मंत्री बजट का विवरण संसद में पेश करते हैं। उसके बाद विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख अपने-अपने खर्चों को विस्तार से बताते हैं। सवाल‑जवाब सत्र में सांसद बजट पर सवाल उठाते हैं और सरकार को जवाब देती है। आख़िरी चरण में संसद बजट को मंजूरी देती है, तभी वह लागू हो पाता है। यह प्रक्रिया लगभग दो हफ्ते में पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ बिंदु विशिष्ट चर्चा के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
हर बजट में कुछ बड़े सवाल होते हैं – टैक्स में कटौती, सामाजिक कल्याण योजनाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और आज़ादी से जुड़े खर्च। 2025 के बजट में सरकार ने किसानों के लिए सीजीएसई में 15‑20% बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे फ़सल बीमा सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा पर खर्च 10% बढ़ाने का प्लान है, जिससे सरकारी अस्पतालों में सुविधाएँ बेहतर हो सकती हैं। अगर आप शिक्षा में रुचि रखते हैं, तो स्कूलों के लिए डिजिटल उपकरणों पर अलग फंड निकाला गया है।
इन घोषणाओं का असर सीधे आपके जीवन में पड़ता है। अगर टैक्स में कटौती हुई, तो आपके वेतन का कुछ हिस्सा बच सकता है। अगर नई स्वास्थ्य योजनाएँ लागू हों, तो दवाइयाँ और जांच सस्ती हो सकती हैं। इसलिए बजट सत्र को सिर्फ राजनेताओं की चर्चा मानना गलत है – यह आपके रोज़मर्रा के खर्चों को इस तरह बदलता है कि आपको पता भी नहीं चलता।
बजट सत्र को समझने के आसान तरीके में कुछ बातों पर नज़र डालें: कौन से सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हो रहा है, कर दरें कैसे बदल रही हैं, और नई स्कीम्स कौन सी हैं। इन बिंदुओं को नोट करके आप यह तय कर सकते हैं कि अगले साल अपनी बचत और खर्च को कैसे मैनेज करें।
संसद बजट सत्र वही मंच है जहाँ देश की आर्थिक दिशा तय होती है। इसे नजरअंदाज़ न करें – छोटी‑छोटी जानकारी भी आपके वित्तीय फैसलों को बड़ा असर दे सकती है। हमेशा अपडेट रहें, सवाल पूछें और समझें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी पार्टियों ने पिछली बार संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया। मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की और बजट सत्र को अगले पांच साल के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रशंसा की और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई।
